✨ विधिमंडळाच्या प्रतिष्ठेवरच प्रश्नचिन्ह
विधानभवनात गुरुवारी झालेल्या गोंधळामुळे संपूर्ण विधिमंडळाच्या प्रतिष्ठेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. “कालच्या घटनेमुळे कुणा एका आमदाराची नव्हे, तर इथे बसलेल्या प्रत्येकाची प्रतिष्ठा मलिन झाली आहे,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात संताप व्यक्त केला. “सध्या जनतेमध्ये आमदार माजलेत अशी चर्चा सुरू आहे,” अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सकाळच्या सत्रात कालच्या घटनेवर निवेदन दिल्यानंतर भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी खेद व्यक्त करत अध्यक्षांच्या सूचनांचं पालन करण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्टीकरण दिलं.
माझा या घटनेशी काहीही संबंध नाही
“घटनेच्या वेळी मी सभागृहात नव्हतो, मी परिसरातही नव्हतो. मी मरीन लाईन्समध्ये होतो. त्यामुळे माझा या घटनेशी काहीही संबंध नाही,” असं आव्हाड यांनी स्पष्ट केलं. “नितीन देशमुख यांना मी सभागृहात घेऊन आलो होतो, असं रेकॉर्डवर जाणं चुकीचं आहे. मी कुणालाही पास दिला नाही, ना सही केली,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
यावेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्याला मिळालेल्या धमकींचा उल्लेख करण्यास सुरुवात केली असताना अध्यक्ष नार्वेकर यांनी त्यांना थांबवत, “या विषयाचे राजकारण होऊ नये,” असं सांगितलं. अध्यक्षांच्या या भूमिकेवर विरोधी पक्षनेते जयंत पाटील यांनी आक्षेप घेत, “धमकी मिळाल्याचा उल्लेख करायला आव्हाड यांना बंदी घालणं योग्य नाही,” असं म्हटलं.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हस्तक्षेप
यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करत स्पष्ट केलं की, “कोणी धमकीचा उल्लेख करू नये, असं कोणीच म्हणालं नाही. पण अध्यक्षांनी एक विशिष्ट विषयावर चर्चा सुरू केली असताना त्या दरम्यान राजकारण करणं योग्य नाही. याला गांभीर्याने घ्या.”
विधानसभेची प्रतिष्ठा जपण्याची जबाबदारी आपली?
“जयंतराव, आपण सिनिअर आहात. सध्या ज्या शिव्या बाहेर पडत आहेत, त्या एकट्या पडळकर किंवा त्यांच्या समर्थकांना नाहीत, तर सर्व आमदारांना उद्देशून आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण न करता विधानसभेची प्रतिष्ठा जपण्याची जबाबदारी आपली आहे,” असं सांगत फडणवीस यांनी सभागृहाला सोज्ज्वळपणे वागण्याचा सल्ला दिला.
दरम्यान, अध्यक्ष नार्वेकर यांनी जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलेल्या तक्रारींचा गांभीर्याने घेत अहवाल मागविल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र, त्याचवेळी सभागृहात विषयांवरील शिस्तीचं भान राखण्याची गरजही अधोरेखित केली.